अहिले नेपालमा जोडतोडले दुई खाले बहस चलिरहेका छन् । एउटा हो- खस्कँदो अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्र र अर्को विषय हो- शान्ति प्रकृयाको क्रममा ‘अयोग्य’ भनिएका लडाकूहरुलाई सरकारबाट सिधै दुई-दुई लाख थमाउने । यसबाट नै कुरो ‘क्लियर’ छ, नेपालको राज्यसत्ता के कुरामा रमाइरहेको छ ! राष्ट्रिय पुँजी विकासको सन्दर्भमा सरकार कति जिम्मेवार र संवेदनशील छ ! भन्ने विषयमा । मलाई खासगरी निराशाका विषय लेख्नभन्दा आशा र उत्साहका कुराहरू लेख्न मन लाग्छ । पुरस्कार र प्रोत्साहनका विषयहरूमा बढिमात्रामा मेरो ध्यान जान्छ । तर त्यस्तो मेरो मन, विचार, संवेग सबै अहिले एउटा निराशामा बदलिएको छ । म बाध्य छु, हाम्रो देशको अर्थतन्त्र खस्कँदै गरेको विषयमा लेख्न । यद्यपी म निराशाका विषयमात्र लेख्ने छैन । म बबुरोको मनमा उब्जेका केहि तिता-मिठा उपायहरू तपाइसामू बाँड्न चाहेको छु ।

खासमा भन्ने हो भने जनता अहिले एक पोका नुन किन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यहाँसम्म कि लाज ढाक्ने कपडा किन्नलाई समेत सकस भइरहेको छ । सामान किन्न बजार जानेहरुलाई थाहा भैहाल्छ, घ्यु, तेल, चिनी, दाललगायतका खाद्यवस्तुको भाउ बेपत्ता बढेको छ । तरकारीको मुल्य छोइसक्नु छैन । काम खोजिरहेका बेरोजगारलाई थाहा भइहाल्छ, आफ्नै साथीहरुले पनि जागिर गुमाइरहेका छन् र काम पाउन कठिन छ । समग्रमा जनताको जीवन कठिन भएको छ । सेयरमा लगानी गर्नेहरुमा पनि निराशा छ ।

अहिले मिडियामा आइरहेका जानकारीहरूअनुसार नेपालमा हाल निर्माण सम्पन्न भएका परियोजनाको भुक्तानी दिन सकिएको छैन । करिब ८० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । शिक्षकको पेन्सन बापतको भुक्तानी दिन करिब ५ अर्ब बाँकी छ । निजामती कर्मचारीको पेन्सन भुक्तानीमा करिब १० अर्ब अपुग हुने देखिएको छ । करिब ५ अर्ब त सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भुक्तानी बाँकी छ । यसैगरी राज्यले तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा/व्याज भुक्तानी गर्न करिब २० अर्ब बाँकी छ । यो सबै हिसाबकिताव गर्दा अनिवार्य दायित्वभित्रको करिव एक खर्ब २० अर्ब भुक्तानी बाँकी नै रहन्छ । अझ अर्को हाँस्यास्पद कुरो त के भने, चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा आइपुगेर अर्थात् सम्झौता भई कार्य सम्पन्नको चरणमा रहेका योजनाको भुक्तानी दिनुपर्ने समयमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने ४४ अर्ब वित्तिय समानिकरण अनुदानमा आधा कटौती गर्ने तयारी । जनजिविकाको कुरा गर्न त अझ परैको कुरा हो । खासमा भन्ने हो भने जनता अहिले एक पोका नुन किन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यहाँसम्म कि लाज ढाक्ने कपडा किन्नलाई समेत सकस भइरहेको छ । सामान किन्न बजार जानेहरुलाई थाहा भैहाल्छ, घ्यु, तेल, चिनी, दाललगायतका खाद्यवस्तुको भाउ बेपत्ता बढेको छ । तरकारीको मुल्य छोइसक्नु छैन । काम खोजिरहेका बेरोजगारलाई थाहा भइहाल्छ, आफ्नै साथीहरुले पनि जागिर गुमाइरहेका छन् र काम पाउन कठिन छ । समग्रमा जनताको जीवन कठिन भएको छ । जागिर खाएकाहरुको तलबले बढेकोले महँगी धान्न सक्ने अवस्था छैन । साना तथा मध्यम उद्यमीहरुको हालत उस्तै छ । सेयरमा लगानी गर्नेहरुमा पनि निराशा छ । त्यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण चाहिँ देशको बाह्य व्यापार सन्तुलनमा ठूलो गडबडी देखा परेको छ । शोधनान्तर घाटा अर्थात् भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर उच्च अवस्थामा पुगेको छ, देशसँग भएको विदेशी मुद्राको सञ्चिती खस्किइसकेको छ । आम नागरिकले समेत महसुस गर्ने तहमा मुलुकको अर्थतन्त्र खस्किरहेको छ । बैंकमा ऋण लिन जानेहरुले एकैछिनमा थाहा पाउँछन्, बैंकले सहजै ऋण दिन्न । किनभने बैंकहरु नै लगानीयोग्य रकमको चर्को अभाव खेपिरहेका छन् । तर सरकार ‘अयोग्य’ भनिएका लडाकूहरुलाई राहत दिने निर्णयमा रमाइरहेको छ । २०६६ यता हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै दल सामेल भएको खिचडि सरकारले यस्तै यस्तै खिचडि पकाई रहेको छ । सबैको जानकारीमा छ होला नै शान्ति प्रकृयाको क्रममा समेत ती ‘अयोग्य’ भनिएका लडाकूहरुलाई केही राहत दिइएको थियो । त्यतिमात्रै होइन, गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट मार्फत् समेत करिब १ अर्ब रूपैयाँ यस्तै भुक्तानी गरिएको थियो । के अब नेपालको राष्ट्रिय बजेट यस्तै यस्तैमा खर्च गर्ने हो ? यस सन्दर्भमा कारक तत्त्वको रूपमा एकले अर्को पक्षलाई दोषारोपण गर्नेबाहेक समाधानका उपायमा धेरैको मगज घतलिएको खासै देखिँदैन ।

कोभिड १९ को कारण भनेर जतिसूकै हल्ला फिजाइए पनि अर्थतन्त्रमा आएको यो गिरावटको कारण त्यो होइन । किनभने, कोभिड १९ को महामारीबीचमा पनि देशको अर्थतन्त्र सुदृढ अवस्थामा थियो । ६ महिनासम्म बजार ठप्प हुँदासमेत त्यस्तो संकटमा निजी क्षेत्र उत्साहित थियो ।

कोभिड १९ को कारण भनेर जतिसूकै हल्ला फिजाइए पनि अर्थतन्त्रमा आएको यो गिरावटको कारण त्यो होइन । किनभने, कोभिड १९ को महामारीबीचमा पनि देशको अर्थतन्त्र सुदृढ अवस्थामा थियो । मुद्रास्फिति दर ४ प्रतिशतभन्दा तल रही समग्र मूल्य नियन्त्रणमा थियो । व्यापार घाटा भुक्तानी सन्तुलनमा नै थियो । बार्षिक रुपमा विप्रेषण झण्डै १० प्रतिशतले बढेको थियो । बार्षिक कारोबारमा रु. १ अर्ब २३ करोडले भुक्तानी बचत थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति रु. १४ खर्ब पुगेको थियो । त्यसवेलाको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ११ महिनाभन्दा बढीको वस्तु आयात धान्न सक्ने अवस्था थियो । ६ महिनासम्म बजार ठप्प हुँदासमेत त्यस्तो संकटमा निजी क्षेत्र उत्साहित थियो । व्यवसायमैत्री र पारदर्शी कर प्रस्तावका कारण लगानीकर्ता र व्यवसायीहरु ढुक्क भएर आर्थिक गतिविधि विस्तारमा लाग्ने वातावरण बनेको थियो । नेपालको विकासमा सहयोग गर्न दातृ निकायको विश्वास बढेको थियो । सरकारी वित्त स्थिति सन्तुलित थियो ।

कारणः

(१) आफ्नो उदासिनता अघिल्लोलाई दोषः

सरकारको ध्यान आर्थिक समस्याभन्दा आफ्नै स्वार्थसिद्धितिर केन्द्रित छ । जिम्मेवार पदाधिकारी र व्यक्तिहरू नै कमाउ धन्दामा लिप्त हुने, स्वार्थ नमिले कर्मचारीमाथि जाइलाग्ने, ठेक्कापट्टामा सेटिङ गर्ने र सरकारी निकायहरुबीच सामान्य समन्वय पनि नगर्ने हरकतका कारण समेतले अर्थतन्त्र संकटको मोडमा पुगिसकेको छ । रुस-युक्रेन युद्धको नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरण तर्फ सरकारले समयमा नै कुनै ठोस कदम चाल्न सकेन । अर्थतन्त्र गम्भीर संकटको मोडमा पुगेको विषय सर्वत्र चर्चा भइरहँदा पनि सरकार सञ्चो मानेर बसिरह्यो । तर, आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न अर्थमन्त्रीको असफलताको दोष २०७६/७७ सालको सरकारमाथि पोख्ने काम भइरहेको छ ।

(२) कालो धन्दा आनन्दले चलेः

हुण्डी, तस्करी, घुसखोरी, राजस्व चुहावट र कमिसनतन्त्र मौलाउदै जाँदा अर्थतन्त्रबाट पैसा हराउँदै छ । उत्पादनमा कुनै सकारात्मक प्रभाव परेको देखिएन । राजस्व छली लगायत क्रिप्टो मुद्रा, हाइपर फन्ड, डिजिटल सम्पत्तिलगायतका क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा अवैध रुपमा लगानी भइरहँदा पनि सरकारले नजरअन्दाज गरिरह्यो । हुण्डीवालालाई कार्वाही गर्न सकेन । कर छली, भ्रष्टाचार, कमिसन र कालो धन्दाको रकम बैंकमा आउने कुरै भएन । बैंकमा तरलताको अभाव हुनुमा यो पनि एउटा कारण बन्न पुगेको छ ।

(३) अस्तव्यस्त वित्तीय व्यावस्थापनः

सरकारको वित्त व्यवस्थापनको अस्तव्यस्तता छ । सरकारी वित्त प्रणालीमा अनिश्चय र अन्योल शुरु भएको छ । मन्त्री नियुक्त, सपथ ग्रहण, विश्वासको मत लिने व्यस्तता, बजेट व्यवस्थापनमा ढिलाइ, गठबन्धनबीच सत्ताको र राज्यस्रोतमा लाभको हानाथाप तथा तानातान जस्ता कारणले प्रदेशको विकास ठप्प भएको छ । गठबन्धन जोगाउने बाहेक कुनै सोच नभएको सरकारले समग्र विकासका लागि पुँजी बजारको विकास, दातृ निकायको सहयोग, निजी क्षेत्रको स्रोत र क्षमता परिचालन तथा आर्थिक क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिने अपेक्षा पनि रहेन ।

(४) गलत र अदृष्य तत्त्वको चंगुलमा अर्थप्रणाली

यो सरकार भू-माफिया, काला-व्यापारी र तस्करहरको चंगुलमा फँसेको छ । सकार औपचारिक व्यापार बढाउनभन्दा अनधिकृत व्यापार-व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिँदै देशको बाह्य क्षेत्र कारोवारलाई ध्वस्त पार्न उद्दत छ । अघिल्लो वर्षको भन्दा सयौँ गुणा बढी सुपारी, केराउ, सुन, चाँदी जस्ता वस्तु आयात गरी अवैध व्यापार गराउने ध्येय सरकारले राखेको देखिन्छ । व्यापारमा विचलन बढ्दै गएको छ ।

(५) दलाल पुँजी हावीः

करिव ९० प्रतिसत अर्थतन्त्र बढिमा १०० परिवारको हातमा छ । उदाहरणको लागि कोभिड हुँदा सेनिटाइजर, पिपिई सेट, मास्क, मेसिन, अक्सिजन सिलिन्डरहरू लगायतमा लगानी भयो । त्यो लगानी सिमित व्यवसायी र व्यक्तिको हातमा पुग्यो । उसले लगानी जग्गा वा क्यापिटल फ्लाइङ्ग गर्‍यो । हाम्रो भाषामा दलाल पुँजिवाद हावी भएको छ । राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण हुँदैन र रोजगार सिर्जना गर्नतर्फ कुनै प्लान छैन । बस्तु बचेर बिचमा मार्जिन खान्छ । मार्जिनसमेत नेपालमा राखिँदैन ।

(६) निर्यात् घट्दो, आयात बढ्दोः

नेपाली कृषकले गर्ने लगानीको हिसाव गर्दा नेपाल बाहिर उत्पादित कृर्षि उपज नेपाल ल्याउँदा सस्तो पर्छ । खासगरी भारतसँगको नाकामा सहज आवत-जावत छ । यसले गर्दा नेपाली कृर्षि उपज कुहिएर जाने अर्थात् बिक्री नै भइहालेमा भाऊ निकै कम हुने गरेको छ । सामान बिदेशबाट नेपाली बजारमा ल्याउनुपर्छ, पठाउने सामान छैन । अझ बढी त बिदेशी इन्धनको प्रयोग बढ्दो अवस्थामा रहेकाले समेत नेपाली लगानी विदेशिएको छ ।

आयातमुखी अर्थतन्त्रमा निर्भर रहेको मुलुकको ब्यापार घाटाको झन् झन् गहिरिँदै गएको छ । नेपालको कृषि प्रणाली व्यावसायिक अझै बन्न सकेको छैन । व्यावसायिक भए पनि नेपाली कृषकले गर्ने लगानीको हिसाव गर्दा नेपाल बाहिर उत्पादित कृर्षि उपज नेपाल ल्याउँदा सस्तो पर्छ । खासगरी भारतसँगको नाकामा सहज आवत-जावत छ । यसले गर्दा नेपाली कृर्षि उपज कुहिएर जाने अर्थात् बिक्री नै भइहालेमा भाऊ निकै कम हुने गरेको छ । यसले गर्दा नेपाली रकम बाहिरिने र अर्को तर्फ नेपाली कृषकको लगानी खेर जान्छ । नेपालमा उत्पादन बढाउन नयाँ नयाँ उद्योगको स्थापनाको कुरो त छोडौँ, यहाँ खुलेका उद्योग समेत धमाधम बन्द भएका छन् । सबैजसो सामान बिदेशबाट नेपाली बजारमा ल्याउनुपर्छ, पठाउने सामान छैन । अझ बढी त बिदेशी इन्धनको प्रयोग बढ्दो अवस्थामा रहेकाले समेत नेपाली लगानी विदेशिएको छ । संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि सरकारी संरचनाहरूमा पेट्रोल, डिजललगायत इन्धन खपत हुने सवारी साधनको प्रयोग अझै बढेको देखिन्छ । यतिमात्र होइन, हाम्रो विलासी जीवनशैलीको कारण यस्ता साधनको प्रयोग अत्यधिकमात्रामा पाइन्छ । सडक पूर्वाधार (ट्रयाक मात्र भए पनि) विकासले एकखाले फड्को मारेको छ । यसको कारण यस्ता सवारी साधन गुड्ने संख्यासमेत बढेको छ । यसको कारण इन्धन आयात झन झन बढेको छ ।

(७) वितरणमुखी बजेटः

हामी बजेट बनाउँछौँ । तर त्यो प्रतिफलमुखी हुँदैन, वितरणमुखी हुन्छ । जस्तै उदाहरणको लागि सडक पूर्वाधार गाउँ-गाउँमा पुर्‍याउने नाउँमा १० करोड खर्च गरेर  एउटा सडक निर्माण भयो । तर त्यो सडकको प्रयोग भएर राज्यकोषमा विभिन्न प्रकारका राजस्ववापत् वार्षिक १ लाख पनि जम्मा हुँदैन भने, कसरी राष्ट्र बलियो हुन सक्छ ! एउटा सिञ्चाई कुलो एक करोड बजेट लागतमा तयार हुन्छ । तर त्यसले कृर्षि उत्पादन बढाई व्यावसायिक कृर्षिमार्फत् राज्यकोषमा बार्षिक १० हजार मात्रै पनि जम्मा गर्न सक्दैन भने, कसरी अर्को वर्षको बजेट तयार हुन्छ ! हाम्रोमा त जो प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री वा मन्त्री बन्यो । जो मेयर वा अध्यक्ष बन्यो । उसले आफ्नो गाउँलाई, आफ्नो वैचारिक समूह (पार्टी) लाई, अझ सक्भर आफ्नो परिवारलाई मात्र फाइदा पुग्नेगरी हचुवाको भरमा योजना बनाइन्छ । हो, यस्ता कुरालाई पनि ध्यान नदिने होइन । तर त्यसले राज्यलाई कस्तो प्रतिफल दिन्छ ! यस्ता विषयमा हेक्का राखिनुपर्छ ।

प्राकृतिक स्रोत उपयोग:

हाम्रा प्राकृतिक सम्पदाहरूको उपयोग हुन सकेको छैन । यसमा हाम्रोमा कानुनी जटिलता छ । कानुनी जटिलता फुकाई राष्ट्रिय स्रोतमा जोड्न सक्नुपर्छ । नेपालमा रहेका राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन र राष्ट्रिय निकुञ्जमा धेरै काठहरू कुहिएर खेर गइरहेको हुन्छ, तर नेपालमा प्रयोग गर्ने काठ मलेसियाबाट भित्रिन्छ । यहाँका जडिबुटीहरू प्रशोधन र प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन । प्रशोधन र प्रयोगको कुरा त अझ ठूलो कुरो भयो । यहाँ त बाहिर निर्यात गर्न समेत कानुनी जटिलता छ । जे जे काम लाग्ने चिज हो, त्यो प्रयोगमा नल्याएसम्म राष्ट्रिय पुँजी विकास हुँदैन । यहाँका पशुवस्तु जो यहाँ माशुको लागि प्रयोग हुँदैन । तिनलाई बाहिर पठाउन सकिएको छैन । जस्तै गाई, कुकुर, बाँदरलगायत । यी र यस्तै विषयमा संवेदनशील हिसावले व्यवस्थापन हुन सक्नुपर्छ ।

अन्तमा,

माथि उल्लेख गरिएका विभिन्न आठ वटा कारणहरूलाई राम्ररी केलाएर सुधार गर्न सकिएमा अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिने छ । यसमा तीन वटै तहका सरकारमा सामेल पदाधिकारी र कर्मचारीको भूमिका त रहन्छ नै सबैभन्दा धेरै भूमिका त संघीय सरकारको हुनुपर्छ । अब बजेट र योजना तर्जुमाको क्रममा छौँ । यो बेला उत्पादन र प्रतिफलमुखी योजना र बजेट तयार गर्न सबै लागिपर्नुपर्छ । आयात गर्नुपर्ने इन्धनभन्दा विद्युत खपत् गर्ने सवारीसाधन र मेसिन प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । समग्रमा आयात घटाई निर्यातमा वृद्धि गर्नुपर्छ । कृर्षि उपजलाई बिचौलियाको कब्जाबाट मुक्त गरि बजारसम्म कृषकको पहुँच पुर्‍याउने योजनामा सबैले साथ दिनुपर्छ । धन्यवाद !