दीपेन्द्र ओली

‘कर्णाली‘ यो नाम भन्नेवित्तिकै तपाई के सोच्नुहुन्छ ? हो त्यहि सोच्नुहुन्छ जो धेरै धेरैले सोच्ने गर्छन् । हो त्यहि सोच्नुहुन्छ कि जो धेरैले कर्णालीका बारेमा सुनिन्छन् वा सुनाइन्छन् । सदियौँ देखि नेपालमा मगन्तेको इतिहाँस बनाएको छ कर्णालीले । चाहे त्यो कुनै सार्वजनिक मञ्च, सार्वजनिक पद, सार्वजनिक अवसर जे सूकै हुन् । यतिमात्रै होइन अझ विगतदेखि नै खाद्यान्न मागिरहनुपर्ने, उपचार पनि माग्नै पर्ने र यिनै कारणले हामी शोकमा छौँ, हामी गरिव छौँ भनिरहने । कतिपयको मुखैमा झुण्डिएको एउटा थेगो पनि छ, ‘रोग, भोक र शोकबाट ग्रसित कर्णाली‘ । के कर्णाली मगन्तेमात्रै हुने लायकको प्रदेश हो । साविकको भेरी र राप्ती अञ्चलका केहि र कर्णाली अञ्चलका सवै जिल्ला गरी १० जिल्लाको कर्णाली प्रदेश बनेको छ । साविकको कर्णालीका पाँच जिल्ला सम्भावना र अवसर हुँदा हुँदै पनि हेपिएको, चेपिएको, रोग, भोक र गरिवीबाट पिल्सिएको भनेर त भन्ने गरेकै थिए । यहि हूलमा बाँकी पाँच जिल्ला पनि त्यस्तै भए । के साँच्चै कर्णाली त्यस्तो छ त? म त भन्छु देशभरका सातवटा प्रदेशमध्ये सवैभन्दा बढी सम्भावना भएको प्रदेश कर्णाली प्रदेश हो । बरु यहाँको अशिक्षा, बेरोजगारीलाई अन्त्य गरी बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नुपर्छ । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पुगिसकेपछि प्रदेश सरकारले केही सुखद् र राम्रा निर्णयहरु पनि गर्‍यो । सवैभन्दा पहिला प्रदेशको राजधानी र प्रदेशको नामाकरण गरेर चर्चामा आएको कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीबासी‘ को आकांक्षा अघि सारेको छ । प्रदेश सरकारले गरिरहेका काम र लिएका अख्तियारीबाट यो आकांक्षा पूरा हुन्छ त ? यी र यस्तै विषयमा अव हामीले विश्लेषण गर्ने बेला भइसकेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले केहि केहि राम्रा काम पनि गरेको छ । जस्तै प्रदेशको नाम र राजधानी सवैभन्दा पहिला टुङ्गो लगाउनु, बचत खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरीको, नागरिकको सामूहिक जोखिम विमालगायत । तर यीबाहेक अरु राम्रो काम भनेर भन्न सकिने अवस्था नै छैन । पछिल्लो समय प्रदेशको विकास र समृद्धिको जिम्मा लिएको कर्णाली सरकारप्रति नागरिक स्तरमा व्यापक आलोचना छ । आखिर किन त ?

अलपत्र पाँच प्रतिवद्धताः

कर्णाली सरकारप्रति नकारात्मक धारणा बनाएको आरोप पनि लाग्न सक्छ । आरोप लागे लागोस्, कर्णाली सरकार सफल नभएकै हो । बाँकि कुरा छोडिदिने भए छोडिदने तर मुख्यमन्त्री माननिय महेन्द्रबहादुर शाही आफैले गरेको प्रतिवद्धता त पूरा गरे हुने नि । शाहीले मुख्यमन्त्रीको रुपमा पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा जनाउनुभएका विभिन्न पाँच वटा प्रतिवद्धता अलपत्र परेका छन् । नेपालको संविधान को धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम २०७४ फागुन ३ गते बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त शाहीले त्यसको भोलीपल्ट फागुन ४ गते तत्कालिन प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले शपथ गराएलगत्तै पदभार ग्रहण गर्दै आफ्ना पाँच प्राथमिकताका योजना सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । ती प्रतिवद्धता र प्रतिवद्धता कार्यान्वयनको अवस्था यस्तो छ ।

१- सडक र विद्युतीकरणः

शाहीले पाँच वर्षभित्र प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा सडक र विद्युत पुर्‍याउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो । शाहीले समृद्धिको मुल आधार सडक भएकाले यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताउनुभयो । शाहीले पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा सडक पुर्‍याउनुका साथै घरघरमा विद्युतीकरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । तर प्रदेश सरकारले यी दुवैमा प्रगति देखाउन सकेन । उदाहरणका लागि एक वर्षको अवधिमा जम्मा एक हजार ८ सय २० मिटर सडक कालोपत्रे गरेको कुरा सुन्न वा पढ्न बाध्य भयौँ हामी । किलोमिटरमा नाप्न सकिने सडकलाई विडम्बनापूर्वक मिटरमा नाप्नुपर्ने अवस्था आयो । जसमध्ये प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा सातसय २० मिटर सडक कालोपत्रे भएको छ भने रुकुमपश्चिममा १ हजार १ सय मिटर सडकमा कालोपत्रे भएको छ । जवकी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको जिम्मेबारी समेत माननिय मुख्यमन्त्री शाहीले नै सम्हाल्नुभएको छ । यसैगरी जम्मा ४९ किलोमिटर सडकमा ग्राभेल भएको मुख्यमन्त्री आफैले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको छ । उहाँले यसमा पनि गौरव अनुभूती गर्नुभएकै छ । यसैगरी प्रदेशभर एकसय ५६ किलोमिटर सडकको स्तरोन्तती गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधिमा करिब चारसय किलोमिटर नयाँ सडक खनेको छ । अव विद्युतका कुरा गरौँ कर्णालीका पाँच जिल्लामा अझै पनि विद्युतको राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुग्न सकिरहेको छैन । प्रदेशभर राष्ट्रिय प्रशारण लाइनबाट ३०.५७ र अफ ग्रिनबाट ४.१७ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । जम्मा ३४.७४ प्रतिशत नागरिकहरु मात्र विद्युतको पहुँचमा अटाएका छन् । यसको मत्लव करिब ७३ प्रतिशत घरधुरी विद्युतको पहुँच बाहिर छन् । यहि गतिको आधारमा सरकार चल्ने हो भने भाषणमा जस्तै होला त विकास ?  

२– प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालयः

मुख्यमन्त्री शाहीले प्राथमिकताको दोस्रो बुँदा शिक्षालाई राख्नुभएको छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि हरेक विधाका शैक्षिक संस्थाको विकास गरी योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने र रोजगारीको वातावरण सृजना गर्ने अर्को योजना अघि सारिएको शाहीले बताउनुभएको छ । यसका लागि पहिलो चरणमा ‘एक स्थानीय तह, एक प्राविधिक शिक्षालय’ स्थापना गर्ने बताउनुभएको हो । तर प्रदेश सरकारको नेतृत्त्व लिएको साढे दुईवर्ष भन्दा धेरै समय वितिसक्दा पनि यसमा ध्यान नदिएको पाइन्छ । गत असार सम्ममा जम्मा ८९ स्थानिय तहहरुमध्ये अहिलेसम्म २३ वटा स्थानिय तहबाहेक अरुमा प्राविधिक शिक्षालय खुल्न सकेका छैनन् । अरु सामान्य शिक्षालाई बुर्जुवा शिक्षा भनेर नै जनयुद्ध लड्नुभएका शाहीज्युबाट धेरै धेरै अपेक्षा गरिए पनि सम्भव भएन । आधा समय मात्र बाँकी छ प्राविधिक शिक्षालयको पहुँच नभएका स्थानिय तह दोब्बर होइन तेब्बर पर्न आउँछ । के तेब्बर बढी संख्याका स्थानिय तहमा प्राविधिक शिक्षालय पुग्न सम्भव छ ? म त भन्छु यस्तो गतिले हुँदैन ।   

३- दस वटै जिल्लामा सुविधा सम्पन्न अस्पतालः

आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दा मुख्यमन्त्री शाहीले अझै पनि उपचार नपाएर अकालमै मृत्यु हुनुपर्ने अवस्था कर्णाली प्रदेशमा विद्यमान रहेको र प्रत्येक जिल्लामा सुविधा सम्पन्न अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने बताउनुभएको थियो । अन्य प्रतिवद्धताको तुलनामा यसमा केहि सामान्य प्रगति त देखिन्छ तर यो हात्तीको मुखमा जिरा हो । सबैजसो जिल्लामा रहेका जिल्लास्तरिय अस्पतालहरु प्रदेश सरकारले नयाँ सरकारको रुपमा बनाएको त होइन । अझै पनि धेरै स्थानिय तहका वडाहरु स्वास्थ्य चौकी, बर्थिङ्ग सेन्टरलगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुगेका छैनन् । नयाँ अस्पताल कुनै बनेका छैनन् । जिल्लास्तरिय अस्पतालहरुमा सुविधा भएको भए त किन हेलिकप्टर लिएर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु लावालस्कर सहित सुत्केरी उद्दार गर्न भनेर जानुपर्थ्यो ? हुन त उहाँहरुलाई त्यसमै रहर छ । अझ अस्पताल पुग्न नसकी सुत्केरीको मृत्यु हुने गरेको समाचार त यीनै आँखाले पढ्नुपर्ने, हेर्नुपर्ने र यीनै कानले सुन्नुपर्ने भएकै छ । अहिले केहिमात्रामा त भएकै छ नि भवन मर्मत भएकै छन्, नयाँ पनि बनेकै छन्, कोरोना टेस्ट गर्ने मेसिन पनि जडान भयो भनेर भन्न पनि भ्याउनुहोला । हो केहि भवन मर्मत गरिएको छ, केहि नयाँ भवन बनेका छन् अनि मेसिनहरु नपुगेका होइनन् । तर यो नै प्रयाप्त छैन । यहाँले भनेजस्तो सुविधासम्पन्न छैन । ती मेसिन चलाउनसक्ने मानव संशासन पुगेका छन् त ? सत्य कुरा के हो भने पुगेका छैनन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेश सरकार मातहतमा काम गर्ने कर्मचारी तथा अधिकारीहरुकै अनुसार कोभिड १९ को कारणले मात्र प्रदेश सरकार पहिलेभन्दा स्वास्थ्यमा संवेदनशिल बन्न थालेको छ । त्यो पनि गत चैत महिनायता ।     

४-पर्यटकीय गन्तव्यः

मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशको समृद्धिको मुल आधार पर्यटन भएकाले प्राकृतिक र धार्मिक क्षेत्रहरुको पहिचान, प्रचार–प्रसार, संरक्षण र भौतिक संरचना निर्माणमा लाग्ने बताउनुभएको छ । ‘मानसरोवर, छायाँनाथ, कैलाश पर्वत, राराताल, शे–फोक्सुडोत, काँक्रेविहार, त्रिवेणी, पञ्चकोशी, ज्वालालगायत यो प्रदेशका साना ठूला सबै धार्मिक तथा प्राकृतिक क्षेत्रहरुको प्रचार–प्रसार संरक्षण गर्दै पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने बताउँदैप्रदेशको समृद्धि र विकासको मूल आधार नै पर्यटन रहेको बताउनुभयो । सरकार बन्नासाथ ठूलो जोस र जाँगरसहित आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले रारा तालमा एउटा भव्य समारोहको आयोजना गर्‍यो । देशका प्रधानमन्त्रीदेखि उच्चपदस्तहरुलाई रारा तालमा उत्र्तायो । प्रदेश मन्त्री, सांसद र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको रारामा ठूलै लस्कर लगायो । त्यतिमात्रै होइन त्यही समारोहका झण्डै एक करोड अर्थात ८७ लाख १८ हजार ९७३ रुपैयाँ ७९ पैसा पनि स्वाहा पार्‍यो । यति गर्नुको एउटै उद्देश्य थियो विश्वका पर्यटकहरुको ध्यान रारामा केन्द्रित गर्ने र कर्णालीका पर्यटकीय स्थलहरुको प्रचारप्रसार गर्नु र त्यहीबाट सपनाको उद्घोष भयो । कर्णालीमा ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने । तर ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने कर्णाली प्रदेशको सपना भने सपनामै सिमित भयो । एक वर्षमा रहँदा कर्णालीमा २ लाख ३३ हजार २१ जना मात्रै पर्यटक भित्रिए । यो त आधा पनि भएन । दुःखको कुरा रारामै पनि जम्मा ५ हजार मात्रै पर्यटक भित्रिए । त्यसपछिका वर्षको तथ्याङ्क चाहिँ यहाँ उल्लेख नगरेकै राम्रो । फेरी तर्क आउनसक्छ कि मुख्यमन्त्रीले भित्र्याउने वा प्रदेश सरकारले पर्यटकलाई डोहोर्‍याएर ल्याउने हो र ? अवस्य पनि त्यस्तो होइन । हो त के भने पर्यटकलाई भित्र्याउनेगरी वातावरण बनाउने, सवसिटी, आकर्षण गर्न पर्यटकिय क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रचारप्रसार हुनुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेन । यसको लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिं बुढा नेतृत्त्वको मन्त्रालय त होला तर आफैले उद्घोष गरेको र सिङ्गो क्याविनेटको नेतृत्त्व गरेकाले मुख्यमन्त्रीमा यस्तो सवाल ठोक्किन पुग्छ ।

५- ग्रीन प्रदेशः

मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशलाई ग्रिन प्रदेशका रुपमा विकास गरिने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । कर्णाली प्रदेश हिमालय पर्वतको बढी प्रभाव क्षेत्र भएकाले बढ्दो जलवायू परिवर्तनले पारेको असरलाई न्यून गर्न यो प्रदेशलाई ग्रिन प्रदेशको रुपमा विकास गरिने आफ्नो प्रतिवद्धतापत्रको अन्तिम बुँदामा उहाँले भन्नुभएको छ । तर यसमा नयाँ प्रगति केहि गरिएको छैन भन्दा फरक पर्दैन । बरु उल्टो प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटबाट डोजर लगाएर धमाधम बाटो खन्दा भएको हरियाली समेत मास्ने गरेको कुरा सत्य हो । ग्रीन प्रदेशका लागि बजेटको व्यवस्थापन भएको, यसलाई नै लक्षित गरी कुनै कार्यविधि तयार गरेको वा कुनै युनिट तयार गरेको अवस्था पनि छैन ।   

वित्तिय प्रगति कमजोरः

प्रदेश सरकार गठन भएको साढे दुई वर्ष सम्मका बजेटमध्ये खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । चालुबाहेक पुँजीगत खर्च सरकारको योजना र नागरिकको अपेक्षाभन्दा धेरै न्यून हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारले सुरुको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सक्यो । उक्त आर्थिक वर्षको कुल बजेट १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँमध्ये ७ करोड ५७ लाख ५२ हजार ३०४ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । उक्त आर्थिक वर्ष सरकारको पहिलो र छोटो वर्ष भएकाले पनि खर्चको विषयलाई खासै महत्व भने दिइएन । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पनि कर्णाली प्रदेशले चालूसहित आधा मात्र बजेट खर्च गर्न सक्यो । कुल बजेट २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख रुपैयाँमध्ये ९ अर्ब ९५ करोड ३३ लाख मात्र खर्च भयो । यसमा ४ अर्ब ५३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ पुँजीगत तर्फको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि बजेट खर्चको अवस्था पहिलेकै दोहोरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ‌४८ प्रतिशतमात्र बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छ । जुन तथ्याङ्क पुछारबाट दोस्रो स्थानमा छ । बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर हुने होडमा प्रदेश नम्बर २ ले मात्र कर्णाली प्रदेशलाई जितेको छ ।

कर्णाली प्रदेशको विगत एक आर्थिक वर्षको वित्तीय प्रगति हेर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सबै भन्दा कम्जोर देखिएको छ । तर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय समेत करिब एक वर्षदेखि आफैं सम्हाल्नुभएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कम वित्तीय प्रगति गर्नेमा तेस्रो स्थानमा छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/०७६ को कार्यक्रमको प्रगति विवरणअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २३.१४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४३.७७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेर कम खर्च गर्ने दोस्रो स्थानमा छ । बिनियोजित बजेटमा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नेमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहेको छ । उक्त मन्त्रालयले ७७.२६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ६१.१४ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६१.६९ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । प्रदेश व्यवस्थापिकाले ६४.८७ प्रतिशत, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले ५७.७९ र योजना आयोगले २४.४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । विभिन्न महत्वकांक्षी कार्यक्रमका नाममा आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत बजेट थुपारेका मुख्यमन्त्री शाहीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको राजीनामाको लामो समयसम्म पनि आफैले राख्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम, दलित महिला आयआर्जन कार्यक्रमलगायतका कार्यक्रम राखिएको छ । मुख्य मन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन पहिला मात्रै स्थानीय तहमा पठाइएको थियो । जसको सदुपयोग हुनेमा शंका गर्दै प्रदेशसभाको लेखा समितिले जवाफ समेत मागेको थियो । एकीकृत वस्ती विकास र कर्णाली उज्यालो कार्यक्रममा भने उचित खर्च हुन सकेको छैन ।

के निहूँ पाउँ कनिका बुकाऊँ !

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/०७६ मा कर्मचारी अभावले बजेट खर्च तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताइयो । कर्मचारी ल्याउने कसले हो ? सरकारले कि नागरिकले ? यदी सरकारले होला नि । यदी आफ्नो प्रदेश विकासको लागि चाहिने कर्मचारी पनि ल्याउन सकिँदैन भने अरु के सकिन्छ होला ? प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भने नयाँ अर्को निहुँ पाए र यहि अवस्था हो भने चालू आर्थिक वर्ष समेत यहि निहुँमा रुमलिने पक्का छ । उनिहरुले अहिले कोभिड १९ अर्थात् कोरोना भाइरसको महामारीका कारण काम गर्न कठिनाई भयो भनेर भनिरहेका छन् । जवकी कोभिड १९ आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना अघि मात्र आएको हो । आर्थिक वर्षका दुई चौमासिकमा प्रगति नै देखिन सकेन ।

हावादारी भाषण-कार्यान्वयन जिरोः

मुख्यमन्त्री ज्युले पटक पटक भनेको सुनेको छु कि ‘गफ गरेर प्रदेश बन्दैन ।’ तर उहाँ आफैले यहि कुरालाई करिव करिव २ घण्टा सम्म गफ नै लगाएरै बताउनुहुन्छ । अहिलेसम्मको कार्यकाल हेर्दा प्रदेश सरकार कामभन्दा कुरामै केन्द्रित देखिन्छ । मुख्यमन्त्री शाहीले ‘नौलो गाईलाई नौ पुला घाँस’भनेझैँ पहिला पहिला आशा धेरै जगाउनुभयो । तर पछिल्ला तथ्यले पहिला बोलेका कुरालाई हावादारी सावित् गरिदिएको छ । हावादारी सावित् भएका कुराहरु तल उल्लेख गरेको छु ।

अलपत्र श्रमदिनः

महिनाको दुई दिन अनिवार्य श्रम गर्नुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री आफै सडकमा उत्रिनुभयो । त्यतिमात्रै होइन २०७४ फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो बैठकमा अनिवार्य महिनाको दुई दिनलाई श्रम दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गर्‍यो । मन्त्री तथा उच्च पदस्त व्यक्ति पनि सडकमा उत्रिएपछि नागरिक स्तरबाट पनि राम्रै साथ भयो । मुख्यमन्त्री उपस्थित हुँदा मात्रै कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारण उपस्थित हुन थालेपछि सरकारले श्रमदिवस मनाउन कार्यविधि नै ल्याएको छ । ‘श्रमदिन अभियान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि–२०७६’ बनाएको छ । एक वर्षसम्म प्रदेश सरकारले राजधानी वीरेन्द्रगरभित्र महिनाको दुई दिन सरसफाइ र पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरियो पनि । तर, विस्तारै त्यो सेलाउँदै गयो ।

भएन फेसबुक बन्दः

वि. सं. २०७४ साल चैत ८ गते विहिबारका दिन मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशका सरकारी कार्यालयमा चैत १३ गते मंगलबारदेखि फेसबुक बन्द गर्ने घोषणा गर्नुभयो । शाहीले समाजिक सञ्जाल फेसबुकले मानिसमा विकृति भित्र्याएको भन्दै रोक लगाउने बताउनुभएको हो । चैत ११ गते आइतबार इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीसँग छलफल गरी १३ गते मंगलबारदेखि बन्द गर्ने प्रदेश सरकारले तयारी गरेको थियो । सरकारी कर्मचारी कार्यालय समयमा काम नगरी फेसबुक चलाइराख्ने गरेको गुनासो पछि बन्द गर्न लागिएको मुख्यमन्त्रीको तर्क थियो । तर पछि यो विषय तुहियो ।

एनजीओ ‘आउट’ च्याप्टर नै ‘आउट’

वि. सं. २०७४ साल चैत ८ गते विहिबारकै दिन शाहीले आफ्नो प्रदेशका गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) लाई पनि ‘आउट’ गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । कर्णालीका नागरिकलाई एनजीओले परनिर्भर बनाएको भन्दै उहाँले एनजिओ बन्द गर्ने घोषणा गर्नुभयो । कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीहरुलाई आफूले एनजीओसँग नभेट्न निर्देशन दिइसकेको बताउने मुख्यमन्त्री शाही केहिदिनपछि एनजीओकै कार्यक्रमहरुमा प्रमुख अतिथी बनेर भाषण दिन थाल्नुभयो ।

निष्कर्षः

विभिन्न सामाजिक सुचकको हिसावले कमजोर हैसियत भएको प्रदेश हो कर्णाली । के कर्णाली प्रदेश अव कमजोर हैसियतमै रहने हो ? अहिले देशभर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले बहुमतका सरकार चलाइरहेको छ । मात्र २ नम्बर प्रदेशमा मात्र नेकपाको सरकार छैन । अहिले बजारमा प्रदेश सरकार तथा केन्द्रिय सरकारमा पनि मन्त्रीमण्डल फेरबदलको कुरा चलिरहेको छ । यो सत्य हो । पार्टीले गठन गरेको सुझाव कार्यदलले पनि यस्तै सुझाव दिएको छ । अव हालको कर्णाली सरकारले निरन्तरता पाउँछ वा नयाँ आउँछ ? मलाई सोध्नुहुन्छ भने नेकपाले निकै सोचविचार गरेर सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्छ । कर्णालीमा प्रदेश सरकारका सन्दर्भमा जो जसले जुन जुन जिम्मेबारी लिएर मुख्यमन्त्री, मन्त्री वा त्यहाँका सचिवालयहरुमा काम गरिररहनुभएको छ । उहाँहरुले जिम्मेबारीलाई गतिलोगरी निर्वाह गर्नैपर्ने बाध्यता छ । सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा योजना र आफैले निर्माण गरेका कतिपय ऐन, कानून, कार्यविधिलगायतलाई कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । स्थानिय तह र संघीय सरकारसँगको सम्बन्धलाई समन्वयकारी ढंगले प्रभावकारी बनाउनैपर्छ । अहिलेसम्म गरेका कामको एक पटक आत्ममूल्याङ्कन पनि गर्नुपर्‍यो । यदी यो टीमले सक्दैन भने अर्को नयाँ टीमलाई सरकारको जिम्मा लगाउनु नै बेस हुन्छ । होइन भने अर्को चुनावमा जनतामाझ नगएकै राम्रो हुने छ ।