दीपेन्द्र ओली

पृष्ठभूमिः

नेपालको तीन तहमा विभाजित संघीय शासन प्रणालीका लागि स्थानीय सरकार सबैभन्दा महत्वपूर्ण सेवा प्रवाहको अड्डा हो । समुदायका आवश्यकता पूरा गर्न, समस्या समाधान गर्न र आधारभूत जीवन सुविधा सेवाहरू प्रदान गर्न पहिलो घेरामा स्थानीय सरकारले नै मोर्चा सम्हाल्ने गरेका छन् । नागरिक समाज र राज्यबीच एक प्रमुख मिलनबिन्दु हो, र लोकतन्त्रको एक प्रमुख घटक हो स्थानीय सरकार । नेपालको संविधानको धारा ५६ मा व्यवस्था भएअनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको मुख्य संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था छ भने राज्य शक्तिको प्रयोग संविधानअनुसार स्थानीय सरकारले संविधान र कानुनबमोजिम गर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार स्थानीय सरकारको रूपमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरूले कानुनतः समान अधिकारको प्रयोग गरिरहेका छन् ।

हाल नेपालमा ४६० गाउँपालिका, २७६ नगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र ६ महानगरपालिका गरी ७५३ स्थानीय तहहरू छन् । स्थानीय सरकारले जनताको माग, आवश्यकता र चुनावी घोषणा-पत्रमा प्रतिबद्धता गरेअनुरूप स्थानीय क्षेत्रको विकास तथा ठूला-ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सीमित साधनस्रोत खर्चिनुपर्ने कार्यभार छ । अधिकांश स्थानीय तहहरू संघ र प्रदेशबाट उपलब्ध हुने विभिन्न प्रकारका अनुदानकै भरमा मात्र चलेका छन् । आफ्नै आन्तरिक स्रोत पहिचान र व्यवस्थापनमा अझै प्रभावकारी उपाय अबलम्बन नहुँदा स्थानीय सरकारलाई जनअपेक्षाअनुरूप विकास निर्माणका लागि साधन स्रोतको जोहो गर्न पनि चुनौती भएको छ । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारप्रति जनताको ठूलो अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । अपेक्षाअनुरूप ठूला पूर्वाधार विकासमा स्थानीय तहको स्रोत र क्षमताले नभ्याउन सक्छ । माग र आपूर्ति बीचमा सन्तुलन कायम गराउनु स्थानीय सरकारको ठूलो चुनौती हो । आफ्नो आन्तरिक स्रोतले कर्मचारीको तलब जुटाउन पनि नसकिरहेको अवस्थाबाट विकास निर्माण समेतलाई स्रोत जुटाउन सक्ने गरी आन्तरिक स्रोत बढाउनु चुनौतीको विषय हो । चुनौति नै चुनौतिका चाङमा अल्झनुभन्दा स्थानीय सरकारका अवसर संविधानले नै स्थानीय तहलाई अवसरको ढोका खोलिदिएको छ भन्ने विषयमा सूचित हुन जरुरी छ । विशेषगरी संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेखित अधिकारहरूको प्रयोग नै वास्तवमा स्थानीय सरकारको अवसरहरू हुन् । विशेषगरी ती उल्लेखित विषयमा कानुन बनाई लागू गर्ने, स्थानीय नीति, कार्यक्रम बनाई नागरिकहरूको नजिकको सरकारको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने, कानुनबमोजिम तोकिएका विवादहरूलाई न्यायिक निरूपण गर्ने, प्राप्त अधिकारका आधारमा स्थानीय स्रोतको पहिचान र परिचालन गरी राजस्व संकलन गर्ने, स्थानीय तहप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी स्थानीय सेवाको व्यवस्थामार्फत प्रशासन सञ्चालन गर्ने । स्थानीय सरकारको क्रियाकलाप हेरेर नै समष्टिगत सरकारको धारणा बन्ने भएकाले आफूमा प्राप्त भएको एकल अधिकार र साझा अधिकारका विषयमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण बनाएर कार्य गर्नसक्ने प्रशस्तै सम्भावना र अवसरहरू प्राप्त छन् । त्यस्तै, शासनमा सबै तह र तप्काका नागरिकहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता, समावेशी विकास र सशक्तिकरणका माध्यमबाट सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा अर्को अर्थमा भन्दा सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा नै प्राप्त भएको अनुभूति दिलाउने महत्वपूर्ण अवसरहरू छन् । साथै आफूले गरेका विविध किसिमका कार्यहरू, असल अभ्यासहरूलाई अन्य स्थानीय तहमा आदान-प्रदान गरी आफू अब्बल र नमुना स्थानीय तह बन्ने अवसर प्राप्त छ ।

यी र यस्तै अवसरहरुलाई सफल बनाउन र खासगरी स्थानीय तहका सरकारलाई सक्षम र सवल बनाउन के र कस्ता शुत्र अपनाउने त ? हामीले छलफलको विषय यसलाई बनाउनुपर्ने छ । धेरै स्थानीय तहले राम्रो काम त गरिरहनु भएकै छ । तर कतिपय स्थानीय तहमा विभिन्न प्रकारका बाधक तत्व देखा पर्दा अवसरलाई प्राप्त गर्न सकिए पनि कार्यान्वयनमा लैजान गाह्रो परेको देखिन्छ । स्थानीय तहलाई सवल र सक्षम बनाउन अवलम्बन गर्न सकिने शुत्र यहाँ मैले उल्लेख गर्न खोजेको छु । जसको नाम ‘गुराँस–बुराँस’ दिएको छु । जुन, अंग्रेजी अक्षरहरुको संरचना हो । लेखक गुराँस गाउँपालिका निवासी भएकोले यसरी विषय तयार गरिएको भने होइन । संयोग पनि यस्तो छ कि, ‘गुराँस’ फूललाई स्थानीयस्तरमा कहिँकतै ‘बुराँस’ भन्ने गरेको पाइन्छ र ‘गुराँस फूल’ कै नामलाई केन्द्रीत गरी नामाकरण गरिएको गुराँस गाउँपालिका निवासी एक नागरिक नै लेखक । ‘गुराँस’ विकासका लागि निर्धारण गरिएको गन्तव्य हो भने ‘बुराँस’ गन्तव्यमा पुग्नका लागि अपनाइने बाटो हो । ‘गुराँस’ र ‘बुराँस’ भित्र कँही कतै जनताको बाध्यता र आवश्यकताहरुलाई पनि जोडिएको छ । किनभने कुनै पनि सम्भावना वा परिकल्पनाभित्र जनताको जनजिविकालाई पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ ।

(क) GURANS (गुराँस) G: Good governance (सुशासन)

स्थानीय सरकारमा सुशासन एक महत्वपूर्ण पाटो हो । कानून परिपालना, सार्वजनिक निकायप्रतिको कर्तव्य, जनताप्रति जवाफदेहिता, पारदर्शिता अनुभूती नै सुशासन हो । कुनै पनि कार्य गर्नका लागि सरकारले त्यसअघि नै ऐन, कानून, कार्यविधि बनाएर त्यसअनुसार नै आफ्ना कार्य प्रारम्भ गर्नु पर्दछ । पछिल्लो समय स्थानीय तहमा बेरुजु, भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटना भइरहेका पाइन्छ । खासमा सुशासन भन्नले असल शासन र कुशल प्रशासन नै हो । यसको अर्थ के हो भने, राज्य संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई नागरिकको अपेक्षाअनुरूप प्रभावकारी र छरितो सेवाका माध्यमबाट नागरिकलाई शासनको सुखद् अनुभूति दिलाउनु नै सुशासन हो । शासकीय पात्रहरूमा निहित शक्ति, अधिकार र दायित्व नागरिक सेवा र सन्तुष्टि सापेक्ष गर्ने शासन प्रणालीलाई समेत सुशासन भनिन्छ । नेपालको संविधानले पनि दिगो शान्ति, समृद्धि र सुशासनमा जोड दिएको छ । सुशासन भित्र जनसहभागितामूलक शासन व्यवस्था, जनउत्तरदायी सरकार सञ्चालन, शासन प्रक्रियामा पारदर्शिता अवलम्बन, कानुनमा आधारित शासन व्यवस्था, जवाफदेही शासन सञ्चालन, निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाको सहभागिता, समावेशितामा आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा जोड, भ्रष्टाचाररहित समाजको परिकल्पना, नियम कानुनको परिपालना, वित्तीय जवाफदेहिता प्रवर्द्धन, स्वतन्त्र प्रेसको व्यवस्था जस्ता सुशासनका आयामहरुलाई स्थानीय तहमा अवम्वन गरिनुपर्छ ।

(१) U: Unity (एकता)

नेपालमा विभिन्न धर्म, संस्कृति, जातजाति, भाषा, लवज, संस्कार र परम्परा छन् । यी सबै स्थानीय तहको लागि महत्वपूर्ण सम्पत्ति हुन्, अझ भनौँ देशकै सम्पत्ति हुन् ।सबै समुदायमा बसोबास गर्ने नागरिकहरुबीच विकास र समृद्धिको साझा सवालमा एकता हुन जरुरी छ । फरक जात, न फरक धर्म, न फरक संस्कती सबैले सबैको सम्मान गर्ने, सबैले सबैलाई साथ र सहयोग गर्ने वातावरण भनेकै एकता हो । यसैगरी, स्थानीय तहमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू राजनितिक विचार र कार्यदिशाको हिसावले फरक फरक पनि छन् । यो कुरा सत्य हो की तपाई हामी सबै कुनै न कुनै राजनीतिक विचार र कार्यदिशालाई मन पराउँछौँ र त्यसैअनुसार निर्वाचनमा मत पनि दिन्छौँ । त्यसपछि एउटा विचार राख्नेले शासनसत्ता सम्हाल्छ । संघीय र प्रदेश तहमा सत्ता र प्रतिपक्षको व्यवस्था रहे पनि स्थानीय तहमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको व्यवस्था छैन भन्दा हुन्छ । उदाहरणको लागि प्रत्येक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था रहेकोले पालिका प्रमुख/उपप्रमुख एउटा राजनीतिक दलबाट निर्वाचित हुने अवस्था रहँदा वडा अध्यक्षमा फरक दलबाट निर्वाचित भइरहेका हुन्छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप स्थानीय कार्यपालिका (मन्त्रीपरिषद्)को सदस्यमा वडा अध्यक्षहरू अनिवार्य रहन्छन् । मन्त्रीपरिषद्मा सहभागी दलको जनप्रतिनिधि प्रतिपक्षी त हुन सक्दैन । तर फरक दलमा विचार राख्दैमा सबै विषयमा सक्नेले पेल्ने र उनीहरुका विचार र सुझावलाई ध्यान नै नदिने गर्नु हुँदैन । यसैगरी प्रतिपक्षी हुँ भन्दैमा सत्ता पक्षले गरेका राम्रा कामहरुको पनि उल्टाईपल्टाई विरोध गर्ने कार्य कोही कसैले पनि गर्न हुँदैन । स्थानीय तहको यो विशिष्ठतालाई मध्यनजर गरिएमा मात्र स्थानीय तहमा एकताको वातावरण सिर्जना भई विकास र समृद्धिको यात्रामा सफलता सम्भव छ ।

(२) R: Resource Create and mobilization (स्रोत सिर्जना र परिचालन) 

आन्तरिक आर्थिक स्रोत पहिचान र परिचालन स्थानीय विकासको आधार हो । नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई नागरिकको समस्या समाधान गर्ने, शासन अधिकारमा नागरिकलाई संलग्न गराउने, हकहितको संरक्षण गर्नेजस्ता विभिन्न जिम्मेवारी दिएको छ । स्थानीय तह राष्ट्रको पहिलो सुचना संकलक र नागरिकलाई सेवाप्रवाह गर्ने सरकार हो । स्थानिय सरकारमा आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता अपरिहार्य छ भने प्रभावकारी सेवाप्रवाह अर्को शर्त हो । सबल, जनउत्तरदायी र कर्तव्यमुखी स्थानीय सरकार आजको आवश्यकता हो । यसका लागी आर्थिक स्रोत आवश्यक छ । स्थानीय सरकारको व्यस्थापनको जिम्मेवारी राजनीतिमा नेतृत्वमा हुन्छ । अहिले स्थानीय तहहरू प्रदेश र स्थानीय तहबाट कसले कति बजेट फुत्काउने भन्ने विषयमा मात्र प्रतिस्पर्धामा रहेको देखिन्छ । तर, यो अवस्था धेरै समय रहन सक्दैन भन्ने कुरामा सबैमा जानकारी रहन जरुरी छ । संविधानले गरेको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको परिकल्पनाबाट स्थानीय तह समेत प्रभावित हुने विषय हो । धेरै स्थानीय तहको आन्तरिक आर्थिक स्रोत निकै न्यून अवस्थामा छ । जवकी प्रदेश र संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण हुने विभिन्न नामका अनुदानको १ प्रतिसत आन्तरिक स्रोत समेत जुटाउन नसक्ने स्थानीय तह धेरै संख्यामा छन् । अहिले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, एकीकृत सम्पत्ति कर र विविध स्रोत मात्र अधिकांश स्थानीय तहका आन्तरिक आर्थिक स्रोत देखिन्छन् । यसको दायरा बढ्न सकेको छैन । आन्तरिक स्रोतको दायरा बढाउन सिर्जनशीलता र क्रियाशीलता आवश्यक देखिन्छ । हाम्रा प्राकृतिक स्रोतलाई राज्यको अर्थतन्त्रमा साधन बनाउन सकिएको छैन । यसको लागि स्थानीय तह सबैभन्दा पहिला जागरुक हुने तथा प्रदेश र संघीय तहमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । किनभने संविधानका फरक फरक अनुसूचिमा स्थानीय तहको एकल अधिकार, स्थानीय र प्रदेशका साझा अधिकार, स्थानीय र संघ सरकारका साझा अधिकार तथा स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकार साझा अधिकार स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएका छन् । अधिकार सूचिको आधारमा स्थानीय आर्थिक स्रोत जुटाउन र यसको परिचालनमा स्थानीय तहको पहल कदमी महत्वपूर्ण छ ।

(३) A: Awareness (सचेतना/जागरण) 

देशभर धेरै किसिमका सामाजिक विकास सँग सम्वन्धित समस्याहरु र हानिकारक प्रथा-प्रचलन छन् । खासगरी बालविवाह, छाउपडि कुप्रथा, छुवाछुत, बोक्सी प्रथा, लैङ्गिक विभेद अलि धेरै छन् । यतिमात्रै होइन, सामान्य भन्दा सामान्य मानविय व्यवहार पनि सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । थाह हुँदा हुँदै पनि मानविय व्यवहार सुधार हुन नसकेको अवस्था छ । नीति, कार्यक्रम र योजना सचेतिकरण र जागरणको लागि महत्वका साथ अघि बढाउनु स्थानीय तहको कार्यभार हो । यतिमात्रै होइन हामीकहाँ विकास मेरो हो, विकासका लागि छुट्टिएको वजेट हाम्रै करबाट प्राप्त बजेट हो भन्ने धारणा अझै बनिसकेको छैन । विकास निर्माणको काम गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ, बनिसकेको योजनालाई दिगो बनाउनुपर्छ र संरक्षण गर्नुपर्ने भन्ने सचेतना पनि हामीले जगाउन जरुरी छ । विकासका योजना छनौट र निर्माण प्रक्रियामा सहभागिता हुँदैन । सहभागिता कसरी हुन्छ ? कसरी योजना छानिन्छ ? योजना माग कसरी गर्ने ? जस्ता विषयमा अझै मानिसहरु अनभिज्ञ रहने गरेका छन् । माथि उल्लेख गरिएका भन्दा अन्य धेरै समस्याहरु पनि आउनसक्छन् । त्यस्ता समस्या समाधानका लागि स्थानिय सरकार र अन्य सरोकारवालाले अभियान अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । 

(४) N: National target (राष्ट्रिय लक्ष्य) 

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न स्वायत्त सरकारको रुपमा परिभाषित गरेको भएता पनि सहअस्थित्व, समन्वय र सहकार्यको मर्मलाई मेटाउन हुँदैन । हो संघियताले स्थानिय तहलाई पनि धेरै अधिकारहरु दिएको छ । तर संवैधानिक रुपमा दिइएका अधिकारलाई कतिपय अवस्थामा फरक अर्थमा बुझ्ने र केन्द्र सरकारको लक्ष्य एकातिर, प्रदेश सरकारको लक्ष्य अर्कोतिर र स्थानिय तहको अधिकार अर्कोतिर गर्न हुँदैन । केन्द्र सरकार वा प्रदेश सरकार को हो र ? भन्ने धारणा बसाल्नु हुँदैन । स्थानिय तहका पनि आफ्नै खालका लक्ष्यलाई केन्द्रित गरी अभियान चल्न सक्छन् तर ती अभियानहरु पनि कहीँ न कहीँ केन्द्र सरकारको लक्ष्यसँग जोडिन आवश्यक छ । स्वायत्त अधिकार हो भन्नु प्रदेश र संघ सरकारसँग कुनै पनि सम्बन्ध छैन भन्ने जस्तोगरी कार्य गर्न खोज्नु मुर्खता हो । हाम्रा गतिविधि र कार्यक्रमलाई देशको राष्ट्रिय लक्ष्यलाई केन्द्रीत गरी स्थानीयकरण गर्नुपर्दछ ।

(५) S: Sustainable development (दीगो विकास) 

गरिबीको अन्त्य, भोकमरी अन्त्य, स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितता, समावेशी, समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, सुरक्षित खानेपानी र सरसफाईमा दीगो व्यवस्थापन, दीगो आधुनिक ऊर्जा, उत्पादनमूलक रोजगार प्रवर्द्धन, असमानताको अन्त्य, सुरक्षित दीगो सहरीकरणको विकास, उत्पादनको सुनिश्चितता, जलवायू परिवर्तन र प्रभाव न्यूनीकरण, सामूहिक स्रोतको दीगो उत्पादन र संरक्षण, पर्यावरणीय संरक्षण, शान्त समावेशी समाजको सुनिश्चितता, दीगो उत्तरदायी संस्थाको विकास लगायत दीगो विकास लक्ष्य छ । संयुक्त राष्ट्र संघको नेतृत्वमा विश्वका साझा समस्यालाई सामूहिक र एकरूपताका साथ सम्बोधन गर्ने प्रयासको रूपमा १५ वर्षे (सन् २०१६–२०३०) मार्गचित्र वा दीगो विकास लक्ष्य त भयो अलि ठूलो कुरा । यद्यपी, यसलाई नै केन्द्रीत गरेर हाम्रा कार्यक्रम तय हुनुपर्छ । यसलाई नै आधार बनाएर नीति तथा कार्यक्रम बनाउने र कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । ता कि एउटा योजना निर्माण गर्दा अर्को पाटोमा असर नपरोस् । जस्तै कि ‘डोजर काण्ड’ । वातावरणिय प्रभाव मूल्याङ्कन नै नगरी अधिकांश स्थानीय तहमा ठूला मेशिनरी औजार प्रयोग भएका छन् । एउटा सानो पुल निर्माण गर्दा, एउटा सानो बाटो बनाउँदा वा कुलो बनाउँदा नै किन नहोस् त्यो विकास दीगो होस् । न कि आज बनायो, अर्को वर्ष फेरी त्यसको मर्मतका लागि भन्दै बजेट छुट्याउन परोस् ।

(ख) BURANS (बुराँस)

अब ‘बुराँस’का कुरा गरौँ । यहाँ ‘गुराँस’ अलि ठूलो विषयवस्तु हो र परिकल्पना हो । त्यो परिकल्पनालाई साकार पार्नका लागि वा भनौँ त्यसलाई पूर्ति गर्नका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने सम्भावनाका स्रोतहरु ‘बुराँस’ भित्र उल्लेख छ । स्थानीय सरकारले आफूलाई समृद्ध र विकसित बनाउनका लागि जडिबुटीलाई प्राकृतिक सम्पत्तीको रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी गुराँस गाउँपालिका खेतीपाती र पशुपालनका लागि उपयुक्त क्षेत्र हो । यसलाई व्यवसायिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को सम्भावना पर्यटन हो । यसमध्ये प्राकृतिक र धार्मिक गरी दुई किसिमको पर्यटन विकास गर्न सकिन्छ । यी र यस्तै विषयमा समृद्धिका आधार खोज्ने क्रममा अर्को कुरा बिर्सन हुँदैन त्यो हो स्थानीय नागरिकलाई आधारभूत रुपमा सवै आवश्यकताहरु परिपूर्ती गराउनपर्ने र सडकको पहुँच । त्यो पनि सुरक्षित । यी आधारहरुको विस्तृतमा जानकारी यसरी तल उल्लेख गरेको छु ।

(१) B: Botanica (जडिबुटी) 

जडिबुटीको सन्दर्भमा स्थानीय तहका सरकारले धेरै प्रकारका कामहरू गर्न सक्छन् । किनभने नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले जडिबुटी संरक्षण, उत्पादन, प्रशोधन र व्यापारमा स्थानीय तहलाई महत्त्वपूर्ण अधिकार दिएको छ। स्थानीय तहमात्रै होइन समग्र राष्ट्रलाई नै समृद्ध बनाउने अर्को क्षेत्र भनेको जडिबुटी हो । हाम्रा वन जङ्गलमा च्याउ, स्वाउ र झ्याउ सँगै लोक्ता (नेपाली कागज बनाउन प्रयोग हुने कच्च पदार्थ), टिमुर, पखानवेद (समयो), सिल्फू, रिठा, सुनगाभा, अल्लोलगायत जडिवुटीहरु प्रसस्तै मात्रामा पाइन्छन् । ठाउँ र क्षेत्रअनुसार माथि उल्लेख गरिएका भन्दा बढी र फरक जडिबुटीजन्य बस्तु पाइन्छ । जडिबुटी र हाम्रो जङ्गली बस्तुको उपयोग सरकारी अनुदानमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना गरी बाहिर निर्यात् गर्नुका साथै स्थानियस्तरमा सबै सरकारी र गैरसरकारी कामका लागि स्थानीय उत्पादनलाई अनिवार्य गराउनुपर्छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा पाइने जडिबुटीको पहिचान, नक्साङ्कन र सूची तयार गर्ने, परम्परागत ज्ञान संकलन र संरक्षण गर्ने, अतिक्रमण, अवैध संकलन वा दोहन रोक्ने, जडिबुटी बोटबिरुवा नष्ट नहोस् भनेर सामुदायिक वन वा निजी बगैंचामा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बीउ, बिरुवा उत्पादन र वितरण गर्ने, किसान, संकलक र उद्यमीलाई जडिबुटी खेती, प्रशोधन, भण्डारण र मूल्य अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम दिने, स्थानीय स्तरमै सुकाउने गर्ने, पिस्ने, प्याक गर्ने, तेल निकाल्ने जस्ता प्रशोधन यन्त्र जडानमा सहयोग गर्ने, सहकारी वा उद्यमी समूह मार्फत जडिबुटी खेती प्रोत्साहन गर्ने, स्थानीय, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग समन्वय गराइदिने, जडिबुटी मेला वा प्रदर्शन गर्ने, ब्रान्डिङ र गुणस्तर प्रमाणनमा सहयोग गर्ने, जडिबुटी व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजना, नियमावली वा निर्देशिका बनाउने जस्ता कार्य गर्नुपर्दछ । केहि स्थानीय तहले गरिरहेको त देखिन्छ तर अझै थप व्यवस्थित गर्न अझै सकेको अवस्था छैन ।

(२) U: Ultimate Needs (आधारभूत आवश्यकता) 

हामी विकास र समृद्धिको विषयमा छलफल र काम त गरिरहेका छौँ । तर हामीले विकास निर्माणका काम र समृद्धिको यात्रासँग आम नागरिकको दैनिक जनजीवन जोडिनुपर्छ । पहिला त जनता अभावमा बाँच्नु हुँदैन । कतिपय स्थानीय तहका नागरिक पनि छन् जो साँझ विहानको छाक टार्नका लागि भारतका विभिन्न ठाउँमा पुगेर ६ महिना काम गर्ने र जीवन गुजार्नुपर्ने । यस्तो अवस्थामा भएका आम नागरिकका परिवारहरु गासको कुरा त भइहाल्यो बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता आधारभूतको कुराको पहुँचमा छैनन् । यस्ता परिवारलाई लक्षित गरी गाउँमै आयआर्जन गर्ने र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तीका लागि अरुको भर पर्न नपर्ने स्थिति बनाउनपर्छ । आधारभूत आवश्यकता पुरा गरिदिने नाममा सरकार वा कुनै एनजिओको भर पर्नुपर्ने अवस्था वा भनौँ मगन्ते प्रवृत्ती/मनोवृत्ती र परनिर्भरता सिर्जना हुन दिनु हुँदैन । पहिलो कुरा त जीवनको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्ने वा नसक्ने जस्ता नागरिकको स्पष्ट तथ्याङ्क अझै धेरै स्थानीय तहले राख्न सकेका छैनन् । तथ्याङ्क चाहिँदा राष्ट्रिय जनगणनालाई नै आधार बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । जो हरेक १० वर्षमा मात्रै गरिन्छ । पहिलो विषय गरिवी नक्साङ्कन गरी, गाउँपालिकाबाट दिइने सुविधा र सहयोगमा नक्साङ्कन अनुसार भएको वर्ग विभाजनको आधारमा माथिल्लो वर्गसम्म हैसियत पुर्‍याउने गरी कार्य गर्नुपर्छ । यसैगरी, नागरिकको परम्परागत पेशालाई आधुनिकरण गर्ने र व्यवसायिक विकासमा नागरिकलाई प्रोत्साहित गर्न सक्नुपर्छ ।

(३) R: Road Access (सडक पहुँच) 

सवै सम्भावना नै सम्भावनालाई अवसरमा बदल्नका लागि केही अतिरिक्त कार्य गर्न जरुरी छ । त्यसमध्येको एक हो सडक पूर्वाधार । अधिकांश स्थानीयस्तरका सबै वडामा सडक त पुगेका नै देखिन्छ । तर सबैमा सबै महिना अर्थात् १२ महिना नै सवारी चल्न सक्दैनन् । खासगरी बर्षायाममा सवारीसाधन चल्न मुस्किल हुन्छ । बर्षायाममा नै कृषकको बारीमा कृषि उपज धेरै मात्रामा उत्पादन हुन्छ । यसै बेला सवारीसाधन नचल्दा कृषि उत्पादन खेर फाल्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । अरु महिनामा पनि जिर्ण सडकको कारण सावरीसाधन कति बेला के हुने हो ? भन्दै जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सडकहरू स्थायी बनेका छैनन् भने यहाँ रुटपरमिट् लिएर सार्वजनिक सवारीसाधन चलेका छैनन् । टाढाबाट हेर्दा गाउँ तथा वन क्षेत्र खनेर छियाछिया भएको छ तर स्थायी रुपमा सवारी चल्न नसक्ने सडक खनेर मात्रै पनि के अर्थ । सडकको पहुँच सबै वडामा स्थायी प्रकृतिको पुर्‍याउन जरुरी छ । जसबाट गाउँमा उत्पादित बस्तु निर्यात गर्न र केही सामान आयात गर्न सहयोग पुगोस् । जनताको दैनिकी सहज होस् ।

(४) A: Agriculture & Animal husbandry (कृषि र पशुपालन)  

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, र कृषि/पशुपालन सम्बन्धी नीतिहरूले स्थानीय तहलाई ठूला अधिकार दिएका छन् ।स्थानीय तहले कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा काम त गरिरहेका नै छन् । यद्यपी प्रयाप्त नहुँदा गर्नुपर्ने धेरै काम हुन सकेका छैनन् । यसमा पहिलो कुरा त स्रोतको अभाव र अर्को सोंचमा अभाव भएर हो । केहि स्थानीय तहले साँच्चिकै स्रहानिय कार्य गरिरहेका पाइन्छ । यद्यपी, धेरै स्थानीय तहमा कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा कार्ययोजना बनाएर काम गरेको देखिँदैन । स्रोतको अवस्थामाथि आधारित, चरणबद्ध, र स्थानीय आवश्यकता अनुसार योजना तयार गर्नुपर्छ । विशेषगरी आफ्नो पालिकाभित्रको खेतीयोग्य जमीन, माटोको प्रकार, मौसम, पानीको स्रोत र प्रमुख बालीको सूची बनाउने, किसान संख्या, जमिनको स्वामित्व, सिंचाइको अवस्था, उत्पादनको मात्रा र बजारको पहुँचको विवरण संकलन गर्ने, छोटो अवधि (१ वर्ष) का लागि (बीउ, मल) तालिम र सिंचाइ सुधार, मध्यम अवधि (३ वर्ष) को लागि  उत्पादकत्व वृद्धि, प्रशोधन उद्योग स्थापना र दीर्घकालीन (५ वर्ष+) को लागि निर्यातयोग्य कृषि उत्पादन र ब्रान्डिङ गर्ने काम आधारभूत काम हो । यसैगरी केहि वितरणमुखी कार्यसमेत कृषकहरुमा आवश्यक छ, तर पूर्ण अनुदान होइन । गुणस्तरीय बीउ र कृषि उपकरण वितरण, माटो परीक्षण सेवा र उर्वराशक्ति सुधार कार्यक्रम, साना सिंचाइ योजना, वर्षा पानी संकलन, ड्रिप इरिगेसन, क्षमता विकासको लागि कृषक विद्यालय सञ्चालन, स्थानीय बजार, सहकारी र एग्रो–मार्ट स्थापना, कृषि वस्तुमा आधारित उद्योग स्थापना, पशु संख्या, जात, उत्पादन क्षमता (दूध, मासु, अण्डा), घाँस/चारा उपलब्धता, र रोगको इतिहास, पशु स्वास्थ्य सेवा सुधार, खोर सुधार, उन्नत जात प्रवर्धन, चारा उत्पादन, व्यावसायिक पशुपालन र उत्पादन प्रशोधन, पशु स्वास्थ्य र रोग नियन्त्रण, निःशुल्क खोप कार्यक्रम, रोग परीक्षण शिविर, उन्नत जात प्रवर्द्धनको लागि कृत्रिम गर्भाधान, चारा उत्पादन र व्यवस्थापन, दूध चिस्यान केन्द्र, मासु प्रशोधन इकाई, अण्डा प्याकेजिङ, प्रविधि हस्तान्तरण तथा अन्य क्षमता विकासका कार्य गर्न सकिन्छ ।

(५) N: Natural tourism (प्राकृतिक पर्यटन) 

हामीलाई प्रकृतिले धेरै सुन्दरता दिलाएको छ र केहि अलौकिक वरदानसमेत दिएको छ । पहिलो कुरो त यसलाई हामीले पहिचान गर्न सक्नुपर्छ र पर्यटकसँग जोड्न सक्नुपर्छ । प्राकृतिक पर्यटनको क्षेत्रमा कतिपय स्थानीय तहले राम्रो काम गरिरहनुभएको छ । खासगरी, प्रकृति संरक्षण, प्रवर्द्धन, समुदायको सहभागिता, केहि संरचना विकास र प्रचार प्रसारको माध्यम अपनाइरहेको पाइन्छ । यसले समग्र स्थानीय तहको विकास र समृद्धिको यात्रामा एउटा इट्टाको काम गरेको छ । सकेसम्म विदेशी पर्यटक भित्र्याउने र स्थानीय नागरिकलाई व्यावसायी तथा स्वरोजगार बनाउन पर्यापर्यटन अथवा प्राकृतिक पर्यटनले योगदान गर्दछ । योजना निर्माण र नीतिगत व्यवस्था गर्ने, पर्यटन नक्सा तयार गर्ने, स्थानीय स्तरमा रहेका प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक सम्पदा, वन, नदी, झरना, वन्यजन्तु, पहाड आदिको सूची र स्थान नक्सामा देखाउने, दिगो पर्यटनका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउने (जस्तैः वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्र परियोजना छनोट गर्ने), पर्यटन क्षेत्रको सुरक्षाका लागि होमस्टे सञ्चालन, गाइड तालिम, फोहोर व्यवस्थापन आदि सम्बन्धी मापदण्ड तय गर्ने, पैदल मार्ग, ट्रेकिङ, यात्रीलाई आवश्यक जानकारी, नक्सा र स्थानीय संस्कृति/इतिहासबारे विवरण दिने केन्द्र स्थापना गर्ने, पर्यटन गाइड, आतिथ्य व्यवस्थापन, भाषा र आपतकालीन उद्धार तालिम प्रदान गर्ने, सामाजिक सञ्जाल, वेबसाइट, मेलामा सहभागिता, पर्यटन मेला आयोजना गरेर प्रचार गर्ने जस्ता कार्य गर्न जरुरी छ ।

S: Sacred thought (पवित्र सोंच) 

धेरै वस्तुहरू छन्, जसमा तीनवटा आयाम मिलेर मात्रै सफलता सम्भव देखिएको छ । जस्तैः त्रिशूल, त्रिभूज, त्रिशक्ति, ओदानको तीन खुट्टा, त्रिमुर्ती । ठीक यसैगरी स्थानीय तहको विकास र समृद्धिका लागि तीन पक्षको महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र आम नागरिक । जनप्रतिनिधि एक्लै, कर्मचारी मात्रै वा अरुको सहयोगविना जनताले केहि गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । जसरी ओदानको एक खुट्टा कमजोर हुँदा सबै भान्सा नाश हुन्छ ठीक त्यसरी नै हामी तीन मध्ये एकले मात्र अपवित्र सोंच राख्दा यात्रा असफल हुन्छ । हाम्रो सोंच मुख्यतः तीन विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ सेवा भाव, ईमानदारी र साझेदारी भावना । जनप्रतिनिधिले व्यक्तिगत लाभ होइन, जनहित र भविष्यको हितमा निर्णय गर्ने, हरेक योजना, बजेट र निर्णयमा जनताको जवाफदेही हुने, तत्काल लोकप्रिय देखिने होइन, दीर्घकालसम्म टिकिरहने विकास योजनामा ध्यान दिने, सबै वर्ग, जाति, लिङ्ग र भौगोलिक क्षेत्रको समान सहभागिता गराउनु पर्दछ । कर्मचारी संयन्त्रको सोच समयमै काम सम्पन्न गर्ने र जनताको कामलाई प्राथमिकता दिने, नियमअनुसार, पक्षपातविनाको सेवा प्रदान गर्ने, नयाँ विचार, प्रविधि र सुधार ल्याउने चाहना राख्ने खालको हुनुपर्दछ । यसैगरी, आम नागरिकले विकासमा आफूलाई मात्र लाभ हुने होइन, सामूहिक हित सोच्ने, कानुन मान्ने, राजश्व वा करलाई आफ्नो कर्तव्य सम्झिने, सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउने, सफाइ, वृक्षरोपण, रक्षात्मक कार्यमा सहभागिता सहभागिता जनाउने खालको वातावरण तयार गर्नुपर्छ । तर, यत्ति परिवर्तन पनि सहज भने छैन । यसको लागि केहि उपाय अबलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । विद्यालयदेखि नै ईमानदारी, जिम्मेवारी र समाजसेवाको शिक्षा प्रदान गर्ने, नागरिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सभा, गोष्ठी, रेडियो/टीभी/सामाजिक सञ्जालमार्फत चेतना फैलाउने, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफैं पारदर्शी र इमानदार भएर उदाहरण देखाउने, योजनाहरूमा नागरिक सहभागिता गराउने, ईमानदार र उत्कृष्ट सेवक, कर्मचारी वा नागरिकलाई पुरस्कार दिने, सफा गाउँ, हरित गाउँ, अनुकरणीय वडा घोषणा गर्ने वा समुदाय समुदायको प्रतिस्पर्धा गराउने जस्ता उपाय अनुकरणीय हुन सक्छन् ।

निष्कर्षः 

“गुराँस–बुराँस” शुत्रले नेपालको स्थानीय तहलाई सक्षम, सवल र दीगो विकासतर्फ डोर्‍याउने स्पष्ट दिशानिर्देशन दिन सक्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु । ‘गुराँस’ शीर्षकको भागमा सुशासन, एकता, स्रोत सिर्जना, सचेतना, राष्ट्रिय लक्ष्य र दीगो विकासजस्ता रणनीतिक गन्तव्य प्रष्ट्याउने प्रयास गरेको छु । यसैगरी ‘बुराँस’ शीर्षकको भागमा जडिबुटी, आधारभूत आवश्यकता, स्थायी सडक पहुँच, कृषि/पशुपालन, प्राकृतिक पर्यटन र पवित्र सोचजस्ता व्यावहारिक कार्यक्षेत्र प्रस्तुत छ । माथी उल्लेख गरेका विकास र समृद्धिको परिकल्पना र त्यसलाई सघाऊ पुर्‍याउने आधारहरुलाई मात्रै सम्झेर, योजना बनाएर, कार्यन्वयनमा लैजान सकेमा स्थानीय तह साँच्चिकै समृद्ध हुने, जनता सुखी र सङ्घीय शासन व्यवस्थाको बलियो आधारस्तम्भको रुपमा विकसित हुन सक्ने आशा छ । यो भन्दा धेरै अरु सम्भावना र परिकल्पना पनि हुनसक्छन् तर आधारभूत रुपमा यी विषय नै मूलभूत विषय हुन् । जो कोहीले स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्छौँ वा भविष्यमा नेतृत्व गर्ने सोंच मात्रै बनाउछौँ भने पनि विकासको मोडल के हो ? दृष्टिकोण के हो ? स्पष्ट रुपमा कोर्न आवश्यक छ । आउनुहोस् आफ्नो घर नजिकैको सरकारलाई बलियो, विकसित, समृद्ध बनाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लागि हातेमालो गरौँ ।

धन्यवाद ।